अखिलेश के दो सरकारी बंगलो से जुड़े मामले का निपटारा

नयी दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा दो सरकारी बंगलो का इस्तेमाल किये जाने के खिलाफ दायर एक याचिका को आज निष्प्रभावी करार दिया।

मुख्य न्यायाधीश जे एस केहर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा, ”संबंधित याचिका में अब कोई दम नहीं है। अखिलेश चुनाव हार चुके हैं और अब तक तो बंगला खाली भी कर चुके होंगे।” पीठ ने कहा कि अब जब अखिलेश चुनाव हार चुके हैं तो वह निश्चित तौर पर बंगला खाली कर चुके होंगे। अब वह मुख्यमंत्री नहीं हैं। ऐसे में वह दोनों घरों को अपने पास कैसे रख सकते हैं।” न्यायालय ने यह कहते हुए गैर-सरकारी संगठन लोक प्रहरी द्वारा दायर अपील खारिज कर दी कि चुनाव परिणाम आ चुके हैं और अखिलेश ने अब तक तो बंगला वापस कर दिया होगा।

एनजीओ ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाकर आरोप लगाया था कि अखिलेश आवासीय और कार्यालयी उद्देश्य से दो आधिकारिक बंगलों का इस्तेमाल कर रहे हैं और यह कब्जा अवैध है। शीर्ष अदालत ने पहले कहा था कि वह याचिका की सुनवाई राज्य में विधानसभा चुनाव पूरे होने के बाद करेंगे, लेकिन सत्ता परिवर्तन के साथ ही संबंधित याचिका निष्प्रभावी हो गयी है।

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