न्यू इंडिया की थीम पर करेंगे न्यू झारखंड का निर्माण : रघुवर

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रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया की तर्ज पर न्यू झारखंड का निर्माण करेंगे। इस नये झारखंड में भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं होगी। जवाबदेह और जिम्मेवार प्रशासन बनाया जायेगा। काम समयबद्ध तरीके से पूरे करने होंगे। जो अधिकारी काम नहीं करेंगे उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जायेगा। लोगों को अपने काम के लिए विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेगें।

नेता, अधिकारी, व्यापारी, आम लोग सब मिलकर नये झारखंड का निर्माण करेंगें। दास गुरूवार को प्रोजेक्ट भवन में निवेश प्रोत्साहन को लेकर राज्यभर के राजस्व अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आइटी के माध्यम से न केवल काम में तेजी आती है, बल्कि भ्रष्टाचार और बिचौलियों से भी मुक्ति मिलती है। इसलिए सिंगल विंडो सिस्टम को ऑनलाइन किया गया है। इसमें आने वाले हर मामले को तेजी से निपटायें। उन्होंने राइट टू सर्विस एक्ट की स्थिति की भी समीक्षा करने का निर्देश दिया। दास ने कहा कि गरीबी को समाप्त करने के लिए लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने का काम किया जा रहा है।

इसी कड़ी में मुख्यमंत्री लघु व कुटीर बोर्ड का गठन किया जा रहा है। हर गांव से एक उद्यमी महिला को इस बोर्ड में रखा जायेगा। यह महिला अपने गांव में 15 सदस्यीय उद्यमी सखी मंडल का गठन करेगी। राज्य के 32 हजार गांव की 4.80 लाख महिलाएं इससे जुड़ेंगी। उन्हें स्किल्ड किया जायेगा। उनके गांव में होने वाले वनोपज के अनुसार उन्हें प्रशिक्षण दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में लाह का काफी उत्पादन होता है। अभी समूचित व्यवस्था नहीं होने से किसानों को सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए लाह बोर्ड का गठन होगा। इसके माध्यम से सरकार प्रोसेसिंग प्लांट लगायेगी और किसानों को उचित दाम देते हुए लाह का निर्यात करेगी। तसर को बढ़ावा देने के लिए भी तसर बोर्ड का गठन किया जायेगा।

हस्तकरघा की झारखंड में काफी संभावना है। इसे बढ़ावा देते हुए लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए अलग बोर्ड का गठन होगा। लघु व मध्यम ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिये लघु और मध्यम ग्रामोद्योग बोर्ड का भी गठन किया जायेगा। इन सभी में एमबीए पास छात्रों को भी रखा जायेगा, जो जरूरत के अनुरूप उत्पाद तैयार कराने में सहयोग देंगे। श्री दास ने कहा कि हम सब मिल कर काम करेंगे, तो हमारा राज्य अगले 4-5 साल में विकसित राज्य की श्रेणी में शामिल होगा। यह हर झारखंडवासी के लिए गौरव की बात होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निवेश को लेकर काफी गंभीर है। इसलिए ग्लोबल इंवेस्टर समिट के दौरान काफी एमओयू किये गये हैं। अब इन्हें धरातल पर उतारने का समय है।

सरकार ने व्यापार सुगमता के लिए काफी कदम उठाये हैं। उन्होंने कहा कि उद्योग, राजस्व, वन तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समन्वय बनाकर काम करें। जिला स्तर पर डिस्ट्रीक इंडस्ट्री ऑफिसर को नोडल अधिकारी बनाया गया है। उसका काम है जिला स्तर पर आयी समस्याओं का तेजी से निपटारा। उन्हें भी जो परेशानी आये जिला के उपायुक्त से मिलकर उसे सुलझाये और काम में तेजी लाये। मुख्यमंत्री हर माह निवेश प्रस्तावों की समीक्षा करेंगे। हर सप्ताह मुख्य सचिव समीक्षा कर रही हैं। जहां भी लापरवाही होगी, उससे संबंधित अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी। बैठक में सीएस राजबाला वर्मा, अपर मुख्य सचिव अमित खरे, उद्योग सचिव सुनील कुमार बर्णवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

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