विजय माल्या के प्रर्त्यपण की मांग यूके सरकार ने मानी

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नयी दिल्ली: यूनाइडेट किंगडम (यूके) सरकार ने भारत सरकार को संदेश दिया है कि भारतीय शराब कारोबारी विजय माल्या के प्रर्त्यपण की भारत सरकार की मांग को उनके सेकेट्ररी ऑफ स्टेट ने मंजूर कर लिया है। इसके बाद विजय माल्या को लंदन से भारत लाना आसान हो जाएगा।

भारत के सार्वजनिक बैंकों के करीब 9 हजार करोड़ रुपये का कर्ज बिना चुकाए लंदन भागे विजय माल्या को भारतीय अदालतें पहले ही भगौड़ा घोषित कर चुकी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने बताया कि यूके के गृह विभाग ने भारत सरकार को संदेश भेजा है। जिसमें बताया गया कि विजय माल्या को लेकर भारत की मांग को सेक्रेट्ररी ऑफ स्टेट ने मंंजूरी देते हुए संबंधित अदालत में भेज दिया है। अब यूके की अदालत इस संबंध में विजय माल्या के खिलाफ सम्मन जारी करेगी।

भारतीय शराब कारोबारी और सांसद रहे विजय माल्या पर सार्वजनिक बैंकों के 9 हजार करोड़ रुपये के लोन नहीं चुकाने का आरोप है। भारत सरकार इसके लिए विजय माल्या पर कानूनी कार्रवाई करना चाहती है, लेकिन विजय माल्या करीब एक साल पहले भारत से भागकर लंदन में जा छिपा था। तब से भारत सरकार लगातार यूके सरकार से माल्या के प्रर्त्यपण की मांग कर रही थी।

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