मोदी से ओबीसी का अलग मंत्रालय गठित करने की मांग

नयी दिल्ली: अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति के सदस्यों ने आज यहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करके मांग की कि सरकार अलग से अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग का गठन करके उसके लिये अलग से बजट का आवंटन करे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद गणेश सिंह की अध्यक्षता में समिति के 18 सदस्यों ने श्री मोदी से यहां संसद भवन परिसर में उनके कार्यालय में भेंट की और उन्हें पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिये कदम उठाने का आग्रह करते हुए एक ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंंत्रालय के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) अलग विभाग बनाकर उसके लिये अलग से उपयोजना व्यय का बजट आवंटन किया जाये। ज्ञापन में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने, आयोग के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करके उसे जातियों को ओबीसी की सूची में शामिल करने अथवा हटाने की सिफारिश का अधिकार देने की मांग की गयी है।

श्री सिंह ने यहां बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री से यह मांग भी की कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत ओबीसी विद्यार्थियों के लिये 21 प्रतिशत छात्रवृत्ति दी जाती है जो काफी कम है। इस राशि को बढ़ाया जाये। इसी प्रकार से क्रीमीलेयर का भी दायरा बढ़ाया जाये।

प्रधानमंत्री से भेंट करने वाले समिति के सदस्यों में सर्वश्री साक्षी महाराज, श्रीती संतोष अहलावत, डॉ. बूरा नरमैया गौड़, पी करुणाकरन, राजीव सातव, रवीन्द्र कुशवाहा, विशंभर निषाद, नरेन्द्र बुढानिया, रामनाथ ठाकुर, विकास महात्मे, रामनारायण डूडी, हरिनारायण राजभर, प्रीतम गोपीनाथ मुण्डे, रोड़मल नागर, वंशीलाल महतो और राममोहन नायडू शामिल थे।

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