सरकार ने ड्रोन के लिए तय किये शुल्क

नयी दिल्ली: सरकार ने ड्रोन का नागरिक इस्तेमाल शुरू करने के लिए एक ओर जहाँ इसके परिचालन संबंधी नियमों एवं शर्तों का प्रारूप जारी किया है, वहीं दूसरी तरफ उसके पंजीकरण तथा ऑपरेटर के लिए परमिट शुल्क तय कर दिये हैं।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ड्रोन के परिचालन के लिए ऑपरेटरों की खातिर परमिट शुल्क 25 हजार रुपये तय किये हैं। इसके अलावा 250 ग्राम या उससे भारी सभी ड्रोन के लिए आवश्यक यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर का शुल्क एक हजार रुपये रखा है। ऑपरेटरों को जारी परमिट पाँच साल के लिए मान्य होगा और इसके बाद परमिट के नवीकरण के लिए 10 हजार रुपये का शुल्क देय होगा।

इन नियमों के लिए मंत्रालय ने एयरक्राफ्ट रूल्स, 1937 में संशोधन का प्रारूप सितंबर के मध्य में जारी किया था और 01 नवंबर को संशोधन लागू कर दिये गये। उल्लेखनीय है कि नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने भी ड्रोन के परिचालन के लिए सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स के तहत 01 नवंबर को ही नियम एवं शर्तों का प्रारूप जारी किया है। इस पर 30 दिन के अंदर संबद्ध पक्षों से टिप्पणियाँ आमंत्रित की गयी हैं। सरकार का कहना है कि इस साल 31 दिसंबर तक परिचालन नियमों को भी अंतिम रूप देकर प्रभावी कर दिया जायेगा।

 

 

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